बातमी जशी, आहे तशी...
Thodkyaat News | मराठी बातम्या | Marathi News Live | Marathi Breaking News | News in Marathi | Latest Marathi News | थोडक्यात

मराठा आरक्षणाच्या या 5 मुद्द्यांचा न्यायालयाने एकदाचा निकाल लावून टाकला, पण आता पुढे काय?

नवी दिल्ली | मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर केंद्रातील सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण 5 प्रश्नांच्या उत्तराचा आढावा घेत मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. ते 5 प्रश्न खालीलप्रमाणे –

मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती आहे का?,  या प्रश्नाचा आढावा न्यायालयाने घेतला. मराठा आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही असाधारण परिस्थिती नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. शिवाय मराठा आरक्षण कायदा घटनेच्या कलम सोळा नुसार जे समानतेचं तत्व आहे त्याचा भंग करतो, असाही निष्कर्ष काढण्यात आला होता.

सरकारी नोकरीत मराठ्यांचं पुरेसं प्रतिनिधीत्व आहे का?, या प्रश्नाचा आढावा न्यायालयाने घेतला. एखाद्या समाजास आरक्षण देण्यासाठी लोकसंख्येच्या तुलनेत त्या समाजाला पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळणं आवश्यक आहे. मराठा समाजाच्या बाबतीत सरकारी नोकऱ्याचं प्रमाण समाधानकारक आहे. मराठा समाजाचं सरकारी नोकरीत असलेलं प्रतिनिधीत्व हे अभिमानाची गोष्ट असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं आहे. घटनेच्या तत्वात हा मुद्दा बसत नसल्यानं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का?, या प्रश्नाचा आढावा न्यायालयाने घेतला. गायकवाड समितीने जी आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केली आहे. त्यानुसार मराठा समाज खुल्या स्पर्धेत यशस्वी झालेला दिसत आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. केंद्रिय आणि राज्य शासनाच्या नोकऱ्यात मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व समाधानकारक आहे. तर इतर क्षेत्रात देखील मराठा समाजाला चांगल्या नोकऱ्या आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावरूनही आरक्षण देता येणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे

इंदिरा स्वानी खटल्याचा पुनर्विचार का केला जाऊ नये?, या प्रश्नाचा आढावा न्यायालयाने घेतला. इंदिरा स्वानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला होता. त्यानुसार आरक्षण देताना 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाता कामा नये, असा 9 जजेसच्या बेंचने निकाल दिला होता.याचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यावर50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही असाधारण परिस्थिती नाही, असं स्पष्टीकरण न्यायालयानं दिलं आहे.

एखादी जात एसईबीसीत मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही?, या प्रश्नाचा आढावा न्यायालयाने घेतला. या प्रश्नावर मात्र काहीसे मतभेद होते. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास दृष्टा आहे की नाही यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही तर केंद्रांना आहे, असा निकाल 3 विरूद्ध 2 अशा मतांनी दिला आहे. 102 वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणखीनंच पेटताना दिसणार आहे. आता मराठा आरक्षणाचा चेंडू पुर्णपणे केंद्र सरकारच्या हातात गेल्याचं चित्र आहे. केंद्र सरकारने आणि राष्ट्रपतींच्या पुढाकाराने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. तर कायद्याच्या चौकटीत बसून आणखी कोणता मार्ग काढला येईल का? याचा विचार राज्य सरकारला करावा लागेल. त्यावरून आता राजकारणाला देखील वेगळं वळण लागण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण आणि पदोन्नती आरक्षणाचा प्रश्न देखील तापताना दिसत आहे.

थोडक्यात  बातम्या-

न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला दिला ‘हा’ महत्वाचा सल्ला

…आता केंद्र सरकार कमी पडलं असा आरोप आम्हाला करायचा नाही- अशोक चव्हाण

काहींना वाटतं हा दिल्लीला गेला तर बला टळेल पण बला टळणार नाही- देवेंद्र फडणवीस

मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर म्हणून राज्याने स्वस्थ बसू नये- चंद्रकांत पाटील

“गोपीचंद पडळकर तळागाळातून आलेले, त्यांनी जे भोगलं ते त्यांनी पोटतिडकीने मांडलं”

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More