नवी दिल्ली | व्हाॅट्सअॅप आपल्या नवीन गोपनीयता धोरणामुळे नुकतेच पुन्हा चर्चेत आले आहे. वापरकर्तांची खाजगी माहिती धोक्यात असल्याचा आरोप विविध संघटकांनी केला होता. यासंदर्भात 2 जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. सुप्रिम कोर्टाबरोबर दिल्ली उच्च न्यायालयात देखील यावर जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने यावर कडक कारवाई करत व्हाॅट्सअॅपला नोटीस पाठवली.
गोपनीयता धोरणामुळे सुप्रिम कोर्टाने व्हाॅट्सअॅप आणि फेसबुकला नोटीस बजावली आहे. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आणि श्याम दिवाण यांनी नविन गोपनीयता धोरण बरखास्त करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. भारतीयांच्या गोपनीयता कोणताही समझोता केला जाऊ शकत नाही. हा देशातील लोकांचा अधिकार आहे, असं सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले आहे.
व्हाॅट्सअॅपने गोपनीयता धोरण 5 फेब्रुवारीपासून लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर ती 14 मे पर्यत वाढवण्यात आली. भारत आणि युरोपासाठी गोपनीयता धोरण वेगवेगळे आहे. वापरकर्तांच्या गोपनीयता संरक्षण करणं हा आमचा अधिकार आहे, असं कोर्ट म्हणाले. कोणता डेटा शेअर केला जाणार आणि कोणता करणार नाही. याची पुर्ण माहिती सुप्रिम कोर्टाने व्हाॅट्स अॅपला मागवली आहे.
दरम्यान, गोपनीयता धोरणामुळे कोणताही धोका नाही. ते पुर्णपणे सुरक्षित आहे, असं व्हाॅट्सअॅपला तर्फे अॅडव्होकेट मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. यासंदर्भात पुढील कारवाई चार आठवड्यांनी होणार आहे.
थोडक्यात बातम्या-
…नाहीतर शरद पवारांची जीभ घसरली असेल- राम शिंदे
21 वर्षीय दिशाला का केली अटक?; नेमके काय आहे टूलकिट प्रकरण?
पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणामुळे ‘या’ आमदाराला येत आहेत धमक्यांचे फोन!
डीजीपींनी नोकरी सोडत घेतला शेती करण्याचा निर्णय
आता मनसेच्या अमित ठाकरेंचीही शिवसेनेवर टीका, म्हणाले…
