बंगळुरु | आता लग्न झालेल्या मुलींनाही वडिलांच्या नोकरीवर दावा करता येणार असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. हा निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितलं की, वैवाहिक जीवनात गेल्यानंतरही मुलीचे कुटुंबातील सर्व अधिकार अबाधित राहतील.
बंगळुरूमधील रहिवाशी भुवनेश्वरी वी. पुराणिक यांनी त्यांचे वडील सरकारी नोकरीत असताना 2016 मध्ये त्यांचे निधन झाले. वडिलांच्या ठिकाणी सरकारी नोकरीत रुजू होण्यास त्यांच्या मुलाने इच्छा दाखवली नाही. मात्र मुलीने त्यावेळी वडिलांच्या ठिकाणी नोकरीसाठी अर्ज दिला पण हा अर्ज विभागाचे सहसंचालक यांनी फेटाळला. या भेदभावाला आव्हान देतं भुवनेश्वरी यांनी न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
यात त्यांनी ‘कर्नाटक सिव्हिल सेवाअंतर्गत लग्न झालेल्या मुलींना कुटुंबातील अधिकारापासून वंचित ठेवण्याला अवैध, असंवैधानिक आणि भेदभाव असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर असे नियम वगळावे, ज्यात फक्त अविवाहित मुलींना कुटुंबाचा भाग समजला जात असल्याच नमूद केलं होतं’. त्यांच्या याच दाखलं केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
निर्णय देताना न्यायाधीश एम. नागाप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “जवळपास जगाच्या निम्मी महिलांची लोकसंख्या आहे आणि त्यांना संधीही मिळू नये? वडिलांच्या नोकरीवर दाव्यासाठी जेव्हा मुलाची वैवाहिक स्थितीचा काही फरक पडत नाही, तेव्हा मुलीच्या वैवाहिक स्थितीवरही फरक पडत नाही”. तसेच न्यायालयाने यासह याचिकाकर्त्यास संबंधित विभागात नोकरी देण्याचे निर्देशही सरकारला दिले.
थोडक्यात बातम्या-
ब्रेकिंग न्यूज, बार्किंग न्यूज होता कामा नये- उद्धव ठाकरे
‘अहंकाराचा प्रश्न न करता आरेत काम सुरू करावं’, असं म्हणणाऱ्या फडणवीसांना राऊतांचं उत्तर
…तर लग्नाचं वचन देऊन केलेलं सेक्स म्हणजे बलात्कार असं नाही- उच्च न्यायालय
येतो तो शुरू होते ही खतम हो गया! कसोटीत पहिल्याच षटकात शून्यावर पृथ्वी शॉ झाला बाद; पाहा व्हिडीओ
‘शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याआधी तुला कमीत कमी लाज वाटली पाहिजे’; दिलजीतचं कंगणाला उत्तर
